New Delhi। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़े प्रशासनिक फैसलों का ऐलान किया है। सरकार ने सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने, आधी सरकारी मीटिंग ऑनलाइन करने और मंत्रियों के विदेश दौरों पर रोक लगाने जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं।
दिल्ली सरकार के मुताबिक अगले छह महीने तक कोई नई सरकारी गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सीमित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 29 कॉलोनियों से 58 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो और ईंधन की बचत हो सके।
हफ्ते में दो दिन घर से करेंगे काम
सरकार ने कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी सप्ताह में दो दिन घर से काम कर सकेंगे। इस फैसले का मकसद ट्रैफिक और प्रदूषण कम करना है। अधिकारियों का मानना है कि इससे ईंधन की खपत घटेगी और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा।
50 फीसदी मीटिंग अब ऑनलाइन
दिल्ली सरकार ने आधी सरकारी बैठकों को ऑनलाइन करने का फैसला भी लिया है। इससे बिजली, संसाधनों और समय की बचत होगी। अधिकारियों के अनुसार मीटिंग हॉल, एसी और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी कम होगा।
मंत्रियों के विदेश दौरे पर एक साल रोक
सरकार ने अगले एक साल तक मंत्रियों के विदेश दौरों पर भी रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि विदेशी यात्राओं में भारी खर्च होता है और इस पैसे को जनकल्याण योजनाओं में लगाया जाएगा।
प्रदूषण और खर्च दोनों पर फोकस
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से सरकारी खर्च कम होगा और दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। बचाई गई राशि को स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य जनसुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।