UP NEWSनगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य।

बरेली। नगर निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। नौकरी के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद लंबे समय से अटकी सेवा संबंधी फाइलों को अब एक जगह लाकर उनके निस्तारण की कवायद शुरू होने जा रही है। नगर निगम में 6 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसमें पेंशन, उपादान, एसीपी, ऑडिट आपत्ति, विभागीय कार्रवाई और मृतक आश्रित नियुक्ति जैसे मामलों पर सुनवाई होगी।

सालों से अटकी फाइलें लेकर पहुंच सकेंगे कर्मचारी

कैंप में नगर निगम में तैनात कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपनी लंबित समस्याएं लेकर पहुंच सकेंगे। कर्मचारी अपनी समस्या के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में मामलों की जानकारी जुटाकर नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन और भुगतान से जुड़े मामलों पर भी नजर

कई बार कर्मचारी की सेवा पूरी होने के बाद भी पेंशन, उपादान या दूसरे देयकों से जुड़े मामले दस्तावेजों और विभागीय प्रक्रिया के कारण लंबित रह जाते हैं। ऐसे मामलों को लेकर भी इस कैंप में कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। एसीपी से जुड़े प्रकरणों और ऑडिट की आपत्तियों का भी निस्तारण कराया जाएगा।

मृतक आश्रित नियुक्ति के मामलों को भी किया शामिल

नगर निगम ने कर्मचारियों से जुड़े मामलों की सूची में मृतक आश्रित नियुक्ति को भी शामिल किया है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबित है, उन्हें भी कैंप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इससे संबंधित परिवारों और कर्मचारियों को अपने मामलों की स्थिति जानने और नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

विभागाध्यक्षों को खाली हाथ आने की इजाजत नहीं

कैंप में सिर्फ कर्मचारियों की समस्याएं सुनना ही मकसद नहीं है, बल्कि मौके पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तैयारी है। सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिष्ठान लिपिक और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने विभाग के अधिष्ठान से जुड़े जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी साथ लानी होगी।

चार घंटे का कैंप, मौके पर होगी सुनवाई

नगर निगम में यह विशेष कैंप 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक चलेगा। कर्मचारियों को तय समय पर पहुंचकर अपनी समस्या रखने को कहा गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में लंबित मामलों की जानकारी जुटाकर नियमों के मुताबिक निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नगर आयुक्त बोले- देयकों का समय से भुगतान नगर निगम की जिम्मेदारी

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि कर्मचारियों के देयकों का समय से भुगतान और सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण नगर निगम का दायित्व है। इसी उद्देश्य से विशेष कैंप लगाया जा रहा है। कैंप में कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर पारदर्शी तरीके से उनका नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी।

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