bareillyलैंडपूलिंग योजना में किसानों को प्लॉट आवंटित करते आवास विकास परिषद के अधिकारी।

बरेली। वर्षों से सुस्त पड़ी आवास विकास परिषद की लैंडपूलिंग योजना अब जमीन पर उतरने लगी है। बुधवार को परिषद ने योजना के तहत जमीन देने वाले किसानों को 242 आवासीय प्लॉट आवंटित कर बड़ी शुरुआत की। 60 से 600 वर्गमीटर तक के ये प्लॉट सेक्टर-4, 5 और 7 में दिए गए हैं। अब सेक्टर-6 में आवंटन की तैयारी है। किसानों के बाद आम लोगों के लिए भी योजना के दरवाजे खोले जाएंगे।

बड़ा बाईपास स्थित एक मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम में प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। लंबे समय से योजना के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया। आवंटन होते ही किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। पहले चरण में किसानों को 60, 105, 144, 162, 300, 450 और 600 वर्गमीटर के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए हैं। कुल 242 प्लॉट सेक्टर-4, 5 और 7 में दिए गए। जमीन देने वाले किसानों को योजना में प्राथमिकता के आधार पर आवासीय प्लॉट दिए जा रहे हैं।

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522 हेक्टेयर में आकार लेगी नई आवासीय योजना

परसाखेड़ा क्षेत्र में आवास विकास परिषद करीब 522 हेक्टेयर भूमि पर लैंडपूलिंग के जरिए आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है। योजना लंबे समय से प्रक्रिया में थी, लेकिन अब किसानों को प्लॉट आवंटित होने के साथ इसकी रफ्तार बढ़ गई है। लैंडपूलिंग में किसानों से भूमि लेकर विकसित योजना में उन्हें निर्धारित हिस्सेदारी के आधार पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी क्रम में पहले किसानों के आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

अब सेक्टर-6 की बारी, फिर आम लोगों को मौका

अधिशासी अभियंता राजेंद्र नाथ राम ने बताया कि परिषद अब सेक्टर-6 में उपलब्ध प्लॉटों के आवंटन की तैयारी कर रहा है। यहां किसानों को प्लॉट देने के बाद आवंटन प्रक्रिया अगले चरण में पहुंचेगी। किसानों का आवंटन पूरा होने के बाद आम जनता के लिए भी आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे लैंडपूलिंग योजना में घर या निवेश के लिए प्लॉट लेने का इंतजार कर रहे लोगों को भी अवसर मिलेगा। परिषद इसके लिए आगे की प्रक्रिया तैयार कर रहा है।

अधिकारियों की निगरानी में हुआ आवंटन

आवंटन के दौरान उप आवास आयुक्त मांगेराम चौहान, अधीक्षण अभियंता पीके सिंह, अधिशासी अभियंता राजेंद्र नाथ राम और संपत्ति प्रबंधक हरिमोहन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में किसानों को प्लॉट आवंटित किए गए।

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