राजस्व विवादों के लंबित मामलों से लेकर बिजली आपूर्ति और कानून-व्यवस्था तक की होगी समीक्षा, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों समेत सभी प्रमुख अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश
लखनऊ/बरेली। उत्तर प्रदेश में बाढ़, जलभराव, विद्युत आपूर्ति, कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 29 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम सात बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी मंडलों और जिलों के प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।
राजस्व वादों के निस्तारण पर रहेगा खास जोर
बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े लंबित वादों और उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अधिकारियों से राजस्व मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने देने को लेकर दिशा-निर्देश दे सकते हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे।
बाढ़ और जलभराव की स्थिति पर मांगी जाएगी रिपोर्ट
प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बैठक में जलभराव और बाढ़ से निपटने की तैयारियां भी प्रमुख एजेंडे में रहेंगी। जिलों में बाढ़ की स्थिति, संवेदनशील क्षेत्रों, राहत एवं बचाव की तैयारियों तथा जल निकासी की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सिंचाई, लघु सिंचाई, नमामि गंगे, जल निगम और राहत से जुड़े अधिकारी भी बैठक में आवश्यक सूचनाओं के साथ मौजूद रहेंगे।
त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था और पुलिस की तैयारियों पर भी मुख्यमंत्री की नजर रहेगी। मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस आयुक्त, आईजी/डीआईजी रेंज, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों की जानकारी ली जा सकती है।
बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं भी एजेंडे में
बैठक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा होगी। ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों में बिजली आपूर्ति, संभावित व्यवधान और शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक समेत संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।
इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पशुपालन विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी।
सड़कों, नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्थाओं पर भी नजर
लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को भी बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जलभराव और सफाई व्यवस्था से लेकर ग्रामीण इलाकों में विकास एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली जा सकती है।
नगर आयुक्त, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे।
15 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचने के निर्देश
शासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक की पूरी तैयारी के साथ शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभागी अधिकारियों को बैठक शुरू होने से 15 मिनट पहले अपना स्थान ग्रहण करने को कहा गया है। साथ ही मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि बाढ़ एवं राजस्व वादों से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी और वरिष्ठ कार्मिक भी बैठक में मौजूद रहें।
मौसम विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद
बैठक में राजस्व, गृह, ऊर्जा, चिकित्सा स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि, शहरी विकास, आवास, पंचायती राज, परिवहन, ग्राम्य विकास, सिंचाई, लघु सिंचाई, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल निगम, नमामि गंगे और पशुपालन विभाग समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
मौसम संबंधी जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के निदेशक को भी आवश्यक सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपी सीडा और बीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक को आगामी दिनों में प्रदेश की बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति, राजस्व मामलों के निस्तारण, बिजली आपूर्ति और त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर अहम माना जा रहा है।