सीएम योगी के नेतृत्व में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास का डबल इंजन मॉडल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत बनने वाले हॉस्टल माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर बनाया जा रहा है, जो नारी शक्ति और समाज कल्याण की प्रतीक मानी जाती हैं, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा और सुविधापूर्ण आश्रय मिल सके। भारत सरकार की SASCI योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन दोनों योजनाओं के तहत निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है।

केंद्र सरकार की SASCI योजना पर ठोस प्रगति
भारत सरकार द्वारा SASCI योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए ₹382 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लखनऊ में 03, गौतमबुद्धनगर में 04 एवं गाजियाबाद में 01 समेत कुल 08 श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 500 महिलाओं की होगी।
इन छात्रावासों के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि का चिन्हांकन करते हुए ₹1 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष की लीज दर पर भूमि को विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है।योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹381.56 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 11 मार्च 2025 को 66 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में ₹251.83 करोड़ अवमुक्त किए जा चुके हैं। अप्रैल 2025 में सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इसके पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जून 2025 में परियोजनावार 35 प्रतिशत धनराशि (₹116.19 करोड़) कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई। वर्तमान में लखनऊ के 03 और गौतमबुद्धनगर के 03 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना पर भी तेजी
इसके समानांतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत प्रदेश के 07 जनपदों—वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में 500-500 की क्षमता वाले कुल 07 छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रति छात्रावास ₹47.75 करोड़ की लागत से कुल ₹334.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹170 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। अब तक मेरठ, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा इन पांचों जनपदों के लिए व्यय वित्त समिति (EFC) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वहीं वाराणसी एवं प्रयागराज में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी सातों जनपदों के लिए निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है।

महिला सशक्तिकरण के विज़न को जमीन पर उतार रही योगी सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सी0एण्डडी0एस0 के समन्वय से संचालित ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को साकार कर रही हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को विकास का केंद्र बिंदु बनाया गया है। ये छात्रावास न केवल कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आश्रय देंगे, बल्कि शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी को भी मजबूती प्रदान करेंगे।