लखनऊ : योगी सरकार ने 2026-27 के बजट में सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती देने की तैयारी की है। अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण तंत्र को मजबूत कर प्रदेश सरकार किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है।
सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत गोदामों के निर्माण से प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डार क्षमता विकसित की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) कम्प्यूटराइजेशन योजना के प्रथम चरण में 1539 और द्वितीय चरण में 1523 एम-पैक्स का चयन किया गया है। इस योजना के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। ब्याज अनुदान योजना के लिए 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे सीजन के समय खाद की कमी न हो।